”गढबो नवा छत्तीसगढ़” बजट- राकेशतिवारी फिंगेश्वर। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत 2021,22 का बजट निश्चित रूप से प्रदेश के लिए नई उम्मीदें ले के आया है।उक्त बातें कांग्रेस नेता राकेशतिवारी ने कही है, बजट पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि बजट में बजट में बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल
का गठन,छत्तीसगढ़ी कला,शिल्प, वनोपज,कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए ‘सी-मार्ट’ स्टोर की स्थापना करना, शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करना और मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा।तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ‘शहीद महेंद्रकर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना,परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने चार नये विकास बोर्ड का गठन तेलघानी,चर्म शिल्पकार,लौह शिल्पकार और रजककार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा साथ ही ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी।पत्रकारों को दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता की जाएगी।द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं को पांच हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।किसानों को खेतों तक आवागमन सुविधा के लिए मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना है,नवा रायपुर में भारत भवन,भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना की जाएगी,इसी तरह श्री राम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए तीस करोड़ रुपये का प्रावधान है।स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत 119 नये अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे साथ ही नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी।पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए पांच करोड़ पच्यासी लाख रुपयों का प्रावधान है।सात नवीन महाविद्यालय तथा तीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।14 महाविद्यालयों में स्नातक और 15 महाविद्यालयों में पी जी कोर्स प्रारम्भ किया जाएगा।नौ बालक एवं नौ नवीन कन्या छात्रावास और दो नये आईटीआई बनाए जाने का प्रावधान है।12 नये रेल्वे ओवरब्रिज,151 नवीन पुल,585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड़ रुपये के नवीन मद का प्रावधान है।नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क और 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है।नवीन सिंचाई योजनाओं के लिए नवीन मद में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है।नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान है, पंडरी रायपुर में 350 करोड़ रुपये की लागत से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जाएगी।नदियों के किनारे खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए विद्युत लाइन के विस्तार की योजना है। ग्राम गोढी जिला बेमेतरा में बायो इथेनॉल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र की स्थापना की जाएगी।11 नई तहसीलें और 5 नये अनुभागों की स्थापना की जाएगी।कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नये पदों का सृजन किया जाएगा।चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का विधिवत शासकीयकरण किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5703 करोड़ रुपये का प्रावधान है।कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 150 करोड़,सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ रुपये का प्रावधान है साथ ही किसानों को बिना ब्याज के 5900 करोड़ के अल्पकालिक कृषि ॠण देने का लक्ष्य है। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान है।असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय हेल्पडैक्स सेंटर की स्थापना की जाएगी।छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को 5225 करोड़ रुपये की लागत की 3900 करोड़ किमी लंबी सडकों एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है।मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।एडीबी फेस 3 परियोजना में 825 किमी लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ रुपये का प्रावधान है,किसानों के लिए सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं अरपा भैंसाझार,केलो,राजीव समोंदा व्यपवर्तन एवं सोढूर हेतु 152 करोड़ रुपये का प्रावधान है।पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि की गई है।स्वच्छता दीदियों के मानदेय को 5000 से बढ़ा कर 6000 रूपये कर दिया जाएगा।नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर,कोरबा और महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है।सन्ना,जशपुर,शिवरीनारायण जांजगीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रिसाली भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी।मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान है।इस तरह पिछले पंद्रह सालों से छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में आई रूकावट को दूर करने के लिए और फिर से ‘गढबो नवा छत्तीसगढ़’ मिशन को गति देने यह बजट कारगर साबित होने वाला है।
