किसान आंदोलन को ताकत गाँव से मिल रही है
*किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का उपयोग खिसियानी बिल्ली के समान है* केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के नाम पर पारित कानूनों आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम 2020 और मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर करार (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अधिनियम 2020 को रद्द…
