1200 से अधिक परिवारों को सीधे राहत – अब रॉयल्टी आधार पर मत्स्यखेत का अधिकार मिला।
मुख्यमंत्री साय ने डूबान क्षेत्र में एम्बुलेंस और नेशनल बैंक शाखा में शीघ्रता से काम दिया।
धमतरी – गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की मछुआ साझीदारी साझेदारी को पुनः मछली पालन का हक मिलने पर प्रभावित साझीदारों के सदस्यों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास से संपर्क कर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की साझीदारी की स्वीकृति दी। इस अवसर पर गंगरेल डूबान क्षेत्र के तीन अगुआरी-धमतरी, कांकेर और बालोद के 11 मछुआ संगति के सदस्यगण उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री श्री साय ने डूबान क्षेत्र में इस प्रमुख कंपनी की मांग पर जनसुविधा हिल्स एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई और नेशनल बैंक की शाखा जल्द ही जाने वाले सब्सक्राइबर का दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और निवेशकों के हितों के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। विभिन्न दस्तावेज़ीकरण एवं कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को उनके अधिकार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्थान के अवसर उपलब्ध हों और लोग सीधे तौर पर उद्यम हो सकें।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ राज्य सचिवालय सचिवालय मर्यादित, रायपुर, गैंगरेल द्वारा निर्मित श्री गोपाल कृष्ण साहूकार, रेजिडेंट कांकेर को राशी प्याको 1.16 करोड मठ के दरवाजे से वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया गया था। गंगरेल भर्ती में 10 से अधिक मछुआ सहयोगी समितियाँ हैं। जिसमें 1200 से अधिक मछुआ परिवार मत्स्याखेट कर अपनी गैंगरेल दस्तावेज से प्राप्त हुए थे। वर्ष 2023 से पूर्व में गंगरेल मठ को लीज पर प्रदान किया गया था, जिससे गंगरेल ग्रंथ में उपकरण मछुआ परिवार को आसानी से मछली पकड़ने की सुविधा प्राप्त हुई थी। लेकिन वर्ष 2023 के बाद गैंगरेल मूवीज़ की नीलामी से मछुआ परिवार को काम मिलना कम हो गया, जिससे उनके प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव पड़ा। गंगरेल एसोसिएशन में रेलवे मछुआ एसोसिएशन द्वारा जिला स्तर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को अपनी समस्या बताएं।मछुआ समिति के मुख्य सदस्य श्री विष्णुदेव साय से लगातार संपर्क किया गया। फ्रैंचाइज़ी के एसोसिएट्स को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री की पहल पर स्टॉकहोम एवं छत्तीसगढ़ स्टेट एसोसिएशन एसोसिएशन मत्स्य मर्यादित, रायपुर, द्वारा दिनांक 08.08.2025 को गंगरेल एसोसिएशन का अनुबंध निबंध दिया गया।वर्तमान में रॉयल्टी बेस पर फ़्रैजरी को गैंगरेल की जानकारी में त्स्याखेत की आपूर्ति की गई है। इसी सन्दर्भ में गैंगरेल फोरम में गैंगरेल मछुआ बेकरी ने मुख्यमंत्री से बिल्डर के रूप में अपना धन्यवाद ज्ञापन किया और गैंगरेल मलाशय को पूर्व की ओर से ग्रुप लीज पर बेच दिया गया। मुख्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नवीन मछलीपालन पूर्व नीति में सुधार की आवश्यकता है पूर्व परिवार लीज पर क्रेक को निजीकरण का मसौदा तैयार किया गया।इस अवसर पर धमतरी के महामहिम श्री रामू रोहरा एवं पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पांडे का स्थान। कार्यक्रम में गंगरेल बांध डूबान क्षेत्र के 11 मछुआ गांव के ग्राम उरपुरी, तेलगुड़ा, मोगराघन, कोलियारी पुराना, कोलियारी नया, गंगरेल, फुटहामुड़ा, तुमाबुजुर्ग, अलोरी, भिलाई एवं देवीनवागांव के सदस्यगण सहित अन्य दुर्लभ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
