प्रदेश स्तर के पदाधिकारियो ने नई सरकार को अपनी पुरानी मांगे दुहराई।
प्रमोद दुबे
बागबाहरा :- सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने बताया की सहकारी समिति के कर्मचारी काम सरकार का करते है और वेतन समिति से लेते है.सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते है लेकिन सहकारिता की नीव यह कर्मचारी सरकार की अन्य कर्मचारियों की भांति सुविधाओं से वँचित है.
सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सोनबेर के नेतृत्व में पदाधिकारयो द्वारा विगत दिनों उप मुख्य्मंत्री विजय शर्मा ,खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, मार्कफेड एमडी, अपेक्स एमडी,पंजीयक रायपुर को अपनी पुरानी मांगो का ज्ञापन सौपा और कहा अब नई सहिबो ले के रहिबो.
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ मुलाक़ात कर रास्ता निकाले जाने की भी बात कही. सहकारी समितियों में वर्षो से कार्यरत समिति प्रबंधको के प्रभार में रहते पूर्ववर्ती सरकार ने प्रबंधको की सीधे भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी है. जिसके चलते सहकारी कर्मचारी प्रदेश संघ एवं कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कराई हैं जिसमे मामला लंबित है.
प्रदेश संघ ने कर्मचारियों के वेतन में सुधार हेतु सरकार से वेतन अनुदान की मांगे दुहराई है तथा सेवा नियम 2018 जो उप पंजीयक के पास संसोधन हेतु लंबित है शीघ्र सुधार हेतु मांग की है.पूर्व में सरकार ने सेवा नियम को दरकिनार कर समिति प्रबंधक हेतु भर्ती प्रकिया शुरू की है जबकि सेवा नियम में भर्ती प्रक्रिया का 50%समिति कर्मचारी हेतु आरक्षित है ऐसे में कर्मचारी अपने पदों को लेकर चिंतित है.समिति में कार्यरत प्रोसेसरवर, चपराशी, विक्रेता, लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर, सहा समिति प्रबंधक समेत सभी कर्मचारियों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है. नवंबर 2021में आयोजित सहकारी समिति की प्रदेश ब्यापी हड़ताल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव सांय ने धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों से वादा किया था की सरकार बनते ही सहकारी कर्मचारियों की मांगो को पूर्ण की जावेगी.
