सुरेन्द्र मिनोचा
मनेन्द्रगढ़ :- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, छ.ग. द्वारा बीते माह 25 अप्रैल 2023 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छत्तीसगढ़ को तत्काल प्रभाव से संलग्नीकरण समाप्त किये जाने हेतु आदेशित किया था,लेकिन जिले के आलाधिकारी जिस तरह से शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें शासन के आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही वजह है कि जिले के कई अस्पतालों में अभी भी संलग्नी करण का खेल बदस्तूर जारी है।
संचालनालय स्तर से समय-समय पर संलग्नीकरण समाप्त किये जाने हेतु निर्देश /आदेश जारी किया गया एवं अप्रेल माह में हुये समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव द्वारा शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में संलग्नीकरण समाप्त कर अधिकारी/कर्मचारी को उनके मूल पदस्थापना स्थान हेतु कार्यमुक्त किये जाने हेतु निर्देश दिया गया है, परन्तु अभी भी अनेक संस्थाओं में अधिकारी / कर्मचारी संलग्न होकर कार्यरत हैं।
जिसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है एवं अधिकारी / कर्मचारी संघ द्वारा उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होती है ।इसे लेकर विभाग द्वारा आदेशित किया गया था कि किसी भी स्तर कलेक्टर /संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य अधिकारी द्वारा जारी
संलग्नीकरण अथवा कार्यादेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर संलग्न अधिकारी /कर्मचारी को
उनके मूल पदस्थापना स्थान हेतु कार्यमुक्त कर 25.अप्रैल .2023 तक मूल पदस्थापना स्थान में उपस्थिति सुनिश्चित कर आदेश की प्रति संचालनालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।ऐसा न होने की स्थिति में सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध एक तरफा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ,लेकिन संचालक स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ के इस आदेश को जिले में मजाक बना कर रख दिया गया है,अभी भी दर्जनों स्वास्थ्य कर्मचारियों को मनमानी जगह पर संलग्न करके रखा गया है। एमसीबी जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें उनके पदस्थापना स्थल से पृथक कर किसी अन्य स्वास्थ्य संस्थान में संलग्न किया गया है, उनका संलग्नीकरण समाप्त कर तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके मूलपदस्थापना स्थल में कार्य करने हेतु विभाग द्वारा आदेशित करते हुये रायपुर कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गये थे साथ ही यह भी कहा गया था कि शासन द्वारा संलग्नीकरण समाप्त करने हेतु पूर्व में निर्देश जारी किया गया है। निर्देशों का पालन न करने की अवस्था में संलग्न अधिकारी /कर्मचारी तथा संलग्नीकरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, लेकिन लगता है तमाम निर्देश जिले के अधिकारी कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं।
