कांकेर – शिवसेना प्रदेश सचिव महेश वासुदेव दुबे ने दैनिक भोगी कर्मचारी को लंबित भुगतान नहीं होने पर कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। शिवसेना नेता ने बताया जिले के आश्रम/छात्रावास में कार्यरत हजारों दैनिकभोगी कर्मचारी को लंबे समय 6 महीने से वेतन न मिलने पर गंभीर चिंता जताई है। जिले के विभिन्न शासकीय आश्रम व छात्रावास में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे समय से अपने हक के वेतन पाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। सहायक आयुक्त कार्यालय में संपर्क करने पर बजट नहीं का हवाला दिया जाता है।काफी समय से वेतन न मिलने से कर्मचारियों में भारी असंतोष है वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के घरों में भूखा मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने आगे कहा उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों को एक महीने का वेतन नहीं मिलने से हाहाकार मच जाती है और यहां वेतनभोगियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है सोचने वाली बात है वें कैसे काम करते होंगे, बच्चे क्या खाते होंगे, और पढ़ाई एवं घरेलू दैनिक उपयोगी सामग्री ब्यवस्था करने में कितने दिक्कत आ रही होगी। श्री दुबे ने आगे कहा आदिवासी बच्चों की देखभाल करने वाले इन कर्मठ कर्मियों को उनका वेतन न मिलना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है त्योहारों के समय भी वेतन न मिलना अमानवीय है। जबकि दैनिक भोगी कर्मचारी लंबे घंटे कार्य करते हैं कभी-कभी असुरक्षित परिस्थितियां, और शोषण से बहुत कम सुरक्षा। कई लोग इस बात से डरते हैं की आवाज उठाने से उन्हें भविष्य में नौकरी गंवाना पड़ सकता है। जबकि नियमित वेतन न होने से भविष्य की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है खराब मौसम या मंदी के दौर में आएं शून्य हो जाती है अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य बीमा, सवेतन अवकाश या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलता एक दुर्घटना उनकी सारी बचत को खत्म कर सकता है। कर्मचारियों की दैनिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा लंबित वेतन का अविलंब एक मुस्त भुगतान किया जाएं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएं, कर्मचारी श्रम सम्मान निधि पूर्व की तरह बिना भेदभाव करते हुए सभी कर्मचारियों को प्रदाय किया जाएं, आगे से समय पर भुगतान सुनिश्चत करने की व्यवस्था की जाएं, साथ ही शीतल ठाकुर एवं संतोषी मंडावी की लंबित भुगतान तत्काल किया जाएं नहीं तो शिवसेना दैनिक भोगी कर्मचारी को साथ लेकर आंदोलन करने बाध्य होगी। जिसके सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
