रायपुर :- लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संसद में समान हिस्सेदारी और ओबीसी सुरक्षा कानून लागू करने के बजाय इस पर पक्ष विपक्ष की नूरा कुश्ती ओबीसी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर अपनी सत्ता हथियाने का राजनीतिक प्रपंच मात्र है जिसे ओबीसी समाज भली-भांति समझ रही है कि कैसे आजादी के 76 सालों से अब तक पक्ष विपक्ष के द्वारा चिल्लम चिल्ली फैलाकर ओबीसी समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है हुक्मरानों को अब यह जान लेना चाहिए की ओबीसी समाज भली भांति उनकी इन षड्यंत्र को समझ रहे हैं अब यदि सत्ता में रहना है तो ओबीसी सुरक्षा अधिनियम और समान हिस्सेदारी कानून लागू करें अन्यथा कुर्सी खाली करने के लिए तैयार रहें उक्त बातें ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़ के संस्थापक अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू (राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ) ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए, संसद में पक्ष विपक्ष का ओबीसी हितैषी होने कि नौटंकी को अव्यवहारिक बताते हुए आगे कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के ओबीसी समाज के लोगों का समान हिस्सेदारी और ओबीसी सुरक्षा कानून को लेकर एक मत है ।
उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनाव में समान हिस्सेदारी और ओबीसी सुरक्षा कानून लाने का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे पर देश भर के लगभग 300 ओबीसी संगठन एक साथ है। समान हिस्सेदारी और ओबीसी सुरक्षा कानून नहीं तो वोट नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे अब गांवों की गलियों में गूंज रहे हैं।
विनीत
अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू
संस्थापक- ओ.बी.सी.(अन्य पिछड़ा वर्ग) संयोजन समिति छत्तीसगढ़
राष्ट्रीय महासचिव- अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ
98271-83817
