बालोद :- भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने बताया कि 03-03-2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को विधानसभा में प्रदर्शन कर मजदूरों के समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार को यह अवगत कराना चाहा है कि भारतीय मजदूर संघ देश का प्रथम क्रम का श्रम संगठन है। आपके सत्ता में आने पर किसानों एवं मजदूरों को आपसे काफी आशाऍ थी तथा आपके द्वारा मजदूरों के लिए जैसें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मध्यान्ह भोजन, संविदा कर्मचारियों सहित असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी कि आप इनके लिए वेतन वृद्धि एवं इनका नियमितीकरण करेंगे।
लेकिन चुनाव के चार वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी इन श्रमिको का कोई वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण नहीं किया गया। पूर्व में भी सरकार को कई बार प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया, तथा भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न यूनियनों ने पिछले बजट सत्र में भी अपनी मांगों को रखवाने धरना प्रदर्शन आदि किये थें। अभी वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ 03.03.2023 को शासन द्वारा प्रस्तावित धरना स्थल ग्राम तूता अटल नगर नवा रायपुर में निम्नलिखित समस्यों को लेकर प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव एवं ज्ञापन सौंपा गया है। श्रमिको की प्रमुख समस्याएँ निम्नानुसार है-
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जावे तथा जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जावें। 2. मध्यान्ह भोजन में कार्यरत रसोईयों को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जावे। 3. मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाली स्व-सहायता समूहों को प्रतिमाह कूकिंग कास्ट का भुगतान किया जावें। 4. मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत रसोईयों को बिना जॉच के राजनितिक दबाव में सेवा से निकालने पर तत्काल रोक लगाई जावें। 5. मितानिन कार्यकर्ताओं को निश्चित मानदेय कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जावें। 6. सभी शासकीय अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की योजना का लाभ दिया जावे। 7. प्रदेश के चार लाख अनियिमत कर्मचारियों की सेवा में नियमित किया जावें। 8.स्वायत्तशासी नगर निगम कर्मचारियों को समय पर माह के अंतिम दिवस में वेतन का भुगतान किया जावे।
9. बिजली/कोयला क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जावे।
10. बाल्कों प्रबंधन द्वारा किये जा रहे श्रमिकों का शोषण तत्काल बंद किया जावे तथा स्थानीय बेरोजगारों को बाल्कों सयंत्र में नियोजित किया जावे। 11. समस्त विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए तत्काल भर्ती प्रारंभ
किया जावे। 12. समस्त ठेका श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालय में इलाज हेतु
21000/- (इक्कीस हजार रूपये मात्र) वेतन की सीमा को बढ़ाया जावें। 13. भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों को नया पुनरीक्षित वेतनमान शीघ्र लागु किया जावे एवं स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों को शीघ्र वापस किया जावे। 14. प्रदेश के निर्माण मजदूरों की बंद की गई पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया। जावें एवं सभी पंजीयन योजनाओं को लोकसेवा गारंटी में लाया जावे। 15. शासन द्वारा घोषित रिटार्यमेंट उम्र 58 से 60 वर्ष समस्त सीमेन्ट उद्योगों में
लागू की जावें। 16. समस्त सीमेन्ट उद्योगों में ठेका श्रमिक जो स्थाई नेचर के कार्य में लगे हैं उन्हें स्थाई (नियमित) किया जावे एवं ठेका प्रथा बंद किया जावे 17)के.एस. के. पावर प्लांट महानदी के कर्मचारियों का वेतपयलुनदिवस वेज बोर्ड का गठन किया जावे। 18. ब्लॉक जिला प्रांत स्तर पर अपने स्थान से पलायन करने वाले श्रमिकों का पंजीयन (सूची) तैयार कराई जावे। प्रवासी एवं बंधक श्रमिकों के लिये घोषित श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जावे। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि संबंधित मंत्रियों से चर्चा कर समस्याओं का निदान शीघ्र किया जावे।
