केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर जनवरी 2026 से 2% और जुलाई 2026 से 3% महंगाई भत्ता देने की उठाई मांग
राजिम – छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राजिम-अभनपुर अंचल के सैकड़ों शिक्षक, कर्मचारी एवं पेंशनरों ने राज्य सरकार के महंगाई भत्ता संबंधी आदेश के विरोध में मंत्रालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 30 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा जारी नवंबर 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही सरकार से संशोधित आदेश जारी करने की मांग की।संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों में जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने नवंबर 2026 से 2 प्रतिशत डीए देने का आदेश जारी किया है। इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत (डीआर) स्वीकृत किया गया है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ते का लाभ विलंब से मिलने के कारण उनमें नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि राज्य सरकार जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत तथा जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने के संबंध में संशोधित आदेश जारी करे, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान लाभ मिल सके।इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों ने राज्य सरकार से महंगाई भत्ते के मामले में विसंगति दूर कर शीघ्र न्यायसंगत निर्णय लेने की मांग की।
