सूचना आयोग ने पंकज की शिकायत पर नपं.बसना के उप अभियंता भीष्म प्रधान पर 25000/₹ का जुर्माना ठोंका।

प्रमोद दुबे 

महासमुंद – नगर पालिका परिषद महासमुन्द के पूर्व पार्षद व समाजसेवी पंकज साहू ने नगर पंचायत बसना में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनाँक 25.09.2021 को आवेदन पत्र प्रेषित कर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवम विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक चार/ले अनु/2021-22/1872 नवा रायपुर दिनाँक 30.06.2021को नगर पालिका एवम नगर पंचायतों को कोरोना वायरस(कोविड-19) के संभावित तीसरी लहर के रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार राशि व्यय करने के लिए हस्तांतरण किया गया है।उक्त हस्तांतरित राशि के व्यय हेतु संधारित मूल नस्ती व्यय हेतु अपनाई गई प्रक्रिया बिल व्हाउचर भुगतान देयक तथा पीआईसी/परिषद के प्रस्ताव/निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदान करने का अनुरोध किया। जनसूचना अधिकारी के द्वारा सूचना प्रदान करने के स्थान पर नियम विरुद्ध जानकारी विस्तृत व वृहद होने का हवाला देते हुए कार्यालय में अवलोकन के लिए पत्र प्रेषित किया।जिस पर आवेदक पंकज साहू ने अधिनियम की धारा 7(6) के तहत दिनाँक 07.12.2021 को निःशुल्क सूचना प्रदान करने का पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया जिसमें जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध 148/₹ शुल्क जमा करने का पत्र प्रेषित किया जिस पर आवेदक/शिकायतकर्ता पंकज साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नया रायपुर के समक्ष दिनाँक 08.06.2022 को धारा 18 के तहत शिकायत प्रेषित किया गया जिसमें आयोग के द्वारा सुनवाई किया गया और जनसूचना अधिकारी उपअभियंता भीष्म प्रधान नगर पंचायत बसना को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत दोषी करार देते हुए दंड अधिरोपित कर 250₹प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000/₹ का अर्थदंड लगाया है।साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उप अभियंता भीष्म प्रधान के वेतन से 25000/₹ वसूल कर शासकीय कोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया है। वर्ष 2021 में नगरीय प्रशासन के द्वारा नगर पालिका व नगर पंचायतों को 14 करोड़ 65 लाख रुपये जारी किया गया है जिसमे प्रत्येक पालिका को 15 लाख और पंचायतों को 10 लाख रुपये जारी किया गया है जबकि निगमो को राशि जारी नही किया गया है उक्त राशियों का वृहद पैमाने में भ्रष्टाचार व अनियमितता किया गया है जिसके लिए पंकज साहू ने प्रदेश के लगभग 80 से अधिक स्थानों में इसकी सूचना मांगी है जिसमें कुछ स्थानों के सूचना प्रदान किया गया है और 60 से अधिक स्थानों के विरुद्ध आयोग में शिकायत प्रकरण दर्ज है जिसमे कार्यवाही चल रही है।