बालोद / हाशिम कुरैशी
बालोद:- जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डॉ. श्रीवास्तव ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा तोमर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से जिले के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में चल रहे उत्पादन कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का लोगो निर्माण तथा उत्पादों के ब्रांडिग भी कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के कार्यों की भी समीक्षा की। विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी से सभी मतदान केंद्रों में जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा रैम्प आदि निर्माण कराने के निर्देश दिए। डॉ. श्रीवास्तव ने जर्जर एवं क्षतिग्रस्त शाला भवनों में मतदान केंद्र नहीं बनाने तथा मतदान केंद्रों के लिए उपयुक्त शाला भवनों का ही चयन करने को कहा। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को विधानसभा 2023 के लिए अपने विभाग के अधिकारी-कर्मचारी का एमप्लॉय डाटा बेस तैयार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान उन्होंने जिले के प्राकृतिक पेंट ईकाईयों से गोबर पेंट निर्माण के संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने जिले के प्राकृतिक पेंट ईकाईयों में समूचित मात्रा में पेंट का उत्पादन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बेमौसम फसल क्षति का आंकलन, चिटफंड कंपनियों में निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि को वापस दिलाने हेतु उनके विरूद्ध की जा रही कार्रवाई की समीक्षा, स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य की प्रगति, पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनीक योजना के कार्य आदि की विस्तृत समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को मुख्यमंत्री द्वारा किए गए घोषणाओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने तथा राज्य शासन एवं संभाग आयुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का समय-सीमा मेें निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
