किसानों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।

 धान खरीदी एक नंवबर से करने, गौ वंदन योजना लागू करने की मांग।

श्रवण साहू

कुरूद – भारतीय किसान संघ की प्रदेशव्यापी किसान संबंधी मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जिले के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर कुरूद एसडीएम दीनदयाल मंडावी को सीएम विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौपकर किसानों ने अपने विभिन्न मांगों से अवगत कराया। किसानों ने गौ वंदन योजना लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। गौ माता के पोषण, संरक्षण व संवर्दधन हेतु एवं जहर मुक्त गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा गौ माता को पुनः घरों में प्रतिस्थापित करने हेतु प्रत्येक गौ पालक को 1000 प्रति गाय, प्रति माह अनुदान देने की मांग रखी। साथ ही धान पर प्रतिवर्ष 3100 की राशि में केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य में बढ़ाई गई राशि जोडकर किसानों को देने, पूर्ववर्ती सरकार की किसान न्याय योजना की लंबित चौथी किश्त की राशि किसानों तत्काल भुगतान करने।धान खरीदी पूर्ववत् 1 नवंबर से प्रारंभ करने की मांग की।

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जिला अध्यक्ष लाला राम चन्द्राकर ने कहा कि टोकन पश्चात् किसानों को बारदाना प्रदान करे।आनलाईन टोकन काटने के बाद एक माह के लिये लॉक किया जावे।किसानों के लिये बनाये गये नियमों में किसी प्रकार से राजनैतिक व प्रशासनिक एवं नेताओ द्वारा हस्तक्षेप न किया जाएं। धान खरीदी केन्द्र को पूर्णतः स्वतंत्र किया जाये ताकि समय पर धान खरीदी हो सके, पानी एवं अप्राकृतिक आपदा जैसे पानी और रतजगा किसानों को न करना पड़े। राजस्व में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैल गया है, भ्रष्टाचार रोकने हेतु ठोस कार्यवाही करने की बात कही।

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ज्ञापन में कहा गया है कि सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए। प्रदेश में दलहन तथा तिलहन का रकबा बढ़ाने हेतु तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु धान के अतिरिक्त अन्य फसलों पर प्रति एकड़ 20000 रुपये की आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाय।ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 3 दिनों के भीतर बदला जाय ।श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती करने वाले किसानों को 25,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाए। प्रत्येक तहसील में जेनरिक मेडिकल स्टोर की तर्ज पर जेनरिक कृषि केन्द्र खोला जाए, जहां कृषि से संबंधित सभी दवाएं, टॉनिक उर्वरक आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।किसानों के फसल क्षतिग्रस्त होने पर आरबीसी 684 के तहत आपदा राहत राशि देने के लिए जमीन की अधिकतम सीमा 25 एकड से घटाकर 5 एकड कर दी गई है इसे पुनः 25 एकड किया जाय।राजस्व संबंधित विषयों का निराकरण समय सीमा में किया जाए।

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15 किसान की अकाल मृत्यु होने पर उसे 10 लाख मुआवजा देने, केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर किसानों के मेधावी बच्चों के लिए स्कूल खोलने एवं स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि विषय जोड़ने की मांग किसानों ने की है।इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष लालाराम चंद्राकर तहसील अध्यक्ष हिमेंद्र साहू, रमन साहू, ठाकुर राम, उत्तम, प्रदीप चंद्राकर, शत्रुघ्न साहू, रामकुमार, राजकुमार, मुकेश बैस, डोमन साहू, सेवक राम साहू सहित किसान शामिल रहें।