नक्सल नियंत्रण को लेकर सरकार के पास ठोस नीति नहीं : विनोद ।

भाजपा सरकार में बस्तर संभाग के आदिवासियों के साथ हो रहा अत्याचार।

प्रमोद दुबे 

महासमुंद :- विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने भाजपा शासन के महज 5 माह में ही प्रदेश में बढ़े नक्सली गतिविधियों व नक्सल वारदातों पर कहा कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 5 महीने होने जा रहा है, लेकिन नक्सली हिंसा खत्म नहीं हो रही। सूरजपुर क्षेत्र के एक आदिवासी नेता चंद्रदीप कोर्चों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि बस्तर संभाग के कई जिलों में तेंदूपत्ता तोड़ने जा रहे ग्रामीणों को नक्सली समझकर मारा जा रहा है। मुठभेड़ में कई निर्दोष आदिवासियों की जाने गई है।चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलियों से वीडियो काल पर बात करते हैं, पुनर्वास के लिए सलाह मांगने क्यूआर कोड जारी करते हैं, जो ठोस नीति के बिना बेमानी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नक्सलियों के समर्पण के लिए बनी विश्वास, विकास, सुरक्षा की नीति को भाजपा सरकार ने खारिज कर दिया है। पुरानी नीति खारिज करने के बाद अभी तक वर्तमान सरकार ने नक्सलवाद को लेकर अपनी कोई नीति घोषित नहीं किया है। सरकार पुनर्वास नीति लेकर आए उसके पहले नक्सल नीति तो घोषित किया जाए। जब नक्सल नीति घोषित करेंगे तब पुनर्वास नीति बनेगी, यह उसका अंश है। अभी नक्सल नीति नहीं बनाई है और दावा कर रहे पुनर्वास नीति लेकर आएंगे। यह अनिर्णय वाली स्थिति से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और पुल पुलिया निर्माण के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। साथ ही कांग्रेस शासन में नक्सली घटनाओं में 68 प्रतिशत और शहादत में 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की की गई थी। जुमलेबाज भाजपा सरकार आते ही फिर स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार शुरू हो गया है।

चंद्राकर ने कहा कि नक्सली घटनाओं के नाम पर भाजपा सरकार के इशारे पर कई फर्जी वारदाताओं को अंजाम दिया गया है। गत एक जनवरी को छह महीने की बच्ची को गोली लगी। 25 फरवरी को कांकेर के कोयलीबेड़ा में आदिवासियों को गोली मार दी गई, मृतक के परिजनों ने उनके आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सार्वजनिक कर न्याय की अपील की, बीजापुर में भी फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आए, नारायणपुर में झलियामार जैसी यौन शोषण की घटना छात्रावास स्कूल में हुआ। आठ दिन तक एफआईआर तक नहीं लिखा गया। उक्त मामलों को लेकर सरकार न जांच के लिए तैयार है और ना ही कोई मुआवजा किसी पीड़ित के परिजनों को अब तक दी। उल्टे नक्सलियों से सुझाव मांग कर पीड़तिों को अपमानित कर रहे हैं।