विष्णु देव साय सरकार के बढ़ते जनाधार का कारण व्यवहारिक जन योजनाएं भी हैं:सतीश उपाध्याय।

सुरेन्द्र मिनोचा
मनेंद्रगढ़/एमसीबी :- विष्णु देव सरकार के मात्र 2 माह के कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो आने वाले 5 वर्षों की उनकी कुशल कार्यशैली एवं बढ़ते जन आधार की स्पष्ट झलक दिखती है।
“महतारी वंदन योजना ” बीजेपी सरकार का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकला, जिसने बीजेपी को सत्तासीन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की दर से साल में 12000 रुपए आर्थिक सहायता देने का यह निर्णय दूरदर्शी सोच से जुड़ा बहुत ही कारगर रहा।इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण के लिए भी “अटल मॉनिटरिंग पोर्टल “की स्थापना का निर्णय एवं कोल परिवहन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके तहत ऑनलाइन परमिट व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है, यह भी काफी अच्छी एवं दूरदर्शी सोच कही जा सकती है।इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए” राजिम कुंभ “का निर्णय, छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं संरक्षण और संवर्धन के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
लाखों किसानों को धान के बकाया बोनस की राशि देने के लिए तत्काल राशि जारी करने के निर्णय से भी किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है ।अभी ग्रामीणों के लिए निशुल्क नल कनेक्शन में बहुत कुछ काम किया जाना शेष है ,जिसमें राज्य के 50 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ।आने वाले समय में घर-घर निशुल्क नल कनेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जिससे पार्टी की छवि और निखरेंगी।पार्टी का
जन आधार और बढ़ेगा।
गरीबों के लिए निशुल्क राशन प्रदान करना,प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का निर्माण,” दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना,” के तहत वार्षिक सहायता देने का यह निर्णय भी विष्णु देव सरकार के लिए काफी पहचान दिलाने वाला निरूपित हो सकता है ।
विष्णु के सुशासन में युवाओं के लिए भी काफी सोच समझ कर रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि पूर्व कलेक्टर एवं छत्तीसगढ़ शासन के सुलझे हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं,उनको प्रशासनिक तजुर्बा है,इसलिए वे पूरी निष्ठा से दूरदर्शिता के साथ निर्णय ले रहे हैं।जिसमें युवा स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं लागू करने का निर्णय लिया गया है ।
पीएससी परीक्षा के घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। प्रतिमाह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदान करने का निर्णय स्थायी रखना ,रेल लाइन निर्माण ,तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ एवं रामलला दर्शन योजना कुछ ऐसी योजनाएं हैं,जो यह बताती है कि वर्तमान सरकार का निर्णायक नेतृत्व आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और अधिक संवारने में काफी मददगार साबित होगा।