एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए राज्य में प्रावधान हो।
राजिम :- प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा किया है जिसे छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने किसानों के लिए राहत भरी कदम बताया है और इसका स्वागत किया है। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्यों तेजराम विद्रोही, मदन लाल साहू, हेमंत कुमार टंडन, ललित कुमार, उत्तम कुमार, जहुर राम, पवन कुमार, रेखुराम, लखबीर सिंह आदि ने कहा कि राज्य के किसान छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में संघर्ष करते हुए मांग किया था कि किसानों से अनावरी के हिसाब से प्रति एकड़ 22 से 25 क्विंटल धान खरीदी को बरकरार रखे जो साल 2015 से पहले लागू था लेकिन 2015 में तत्कालीन भाजपा की सरकार ने इसे कम कर 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का फैसला कर लिया था जिसके विरुध्द छत्तीसगढ़ के किसान आक्रामक रूप से लामबंद हुए जिसके चलते भाजपा सरकार को प्रति एकड़ 14 क्विंटल 80 किलो खरीदना पड़ा जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनने पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात कही थी जिसे 23 मार्च को घोषणा कर चुनावी वर्ष में पूरा किया है। किसान न्याय योजना की राशि जिसे किसान बोनस की राशि मानते है उसकी चौथी क़िस्त 25 मार्च को जारी की है जो विपणन वर्ष 2022-23 की है। किसान नेताओ ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने वायदे अनुसार भाजपा शासन काल के दो साल का बकाया बोनस भी किसानों को जारी करना चाहिए, सभी किसानों को सभी फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके इसकी कानूनी गारण्टी के लिए राज्य सरकार को प्रावधान बनाना चाहिए और यह अपेक्षा कांग्रेस सरकार से राज्य के किसान रखे हुए हैं।
