मेन्यू से गायब चिकन-अंडा, थाली से पौष्टिक भोजन नदारद, बीमार बच्चों को समय पर उपचार नहीं; खेल सामग्री पेटियों में कैद और बच्चों के लिए आए बेड-कंबल जिम्मेदारों के घर पहुंचने के आरोप
मंडल संयोजक से सहायक आयुक्त तक की जवाबदेही पर सवाल, कमीशन के खेल में नए आश्रम भवनों की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में
ईश्वर सोनी बीजापुर
जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, शिक्षा के विस्तार और 90 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 55 आश्रम शाला एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की सरकारी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं ,
लेकिन इन दावों के बीच बीजापुर के मौजूदा आश्रमों की जमीनी तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है ,जिन आश्रमों में रहकर आदिवासी बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां अव्यवस्थाओं, कथित भ्रष्टाचार और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के आरोप सामने आ रहे हैं
एक ओर शासन करोड़ों रुपये खर्च कर नए आश्रम भवन बनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पहले से संचालित आश्रमों में बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है
सवाल यह है कि जब मौजूदा आश्रमों की व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है तो करोड़ों की लागत से बनने वाले नए भवनों में बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा?
*थाली से गायब पौष्टिक भोजन, मेन्यू की उड़ रही धज्जियां!*
आश्रमों में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित भोजन मेन्यू का पालन नहीं होने की शिकायतें सामने आती रही हैं , कई स्थानों पर भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता पर सवाल उठ रहे हैं , आरोप हैं कि मेन्यू में शामिल चिकन और अंडे जैसी खाद्य सामग्री तक बच्चों की थाली से गायब हो जाती है। आखिर बच्चों के भोजन के लिए स्वीकृत राशि और वास्तविक भोजन व्यवस्था के बीच अंतर की जांच कौन करेगा?
बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े इस गंभीर विषय पर विभागीय अधिकारियों की निगरानी आखिर कहां है?
*बीमार होते बच्चे, उपचार में देरी तो कौन होगा जिम्मेदार?*
आश्रमों में बच्चों के लगातार बीमार होने और समय पर समुचित उपचार नहीं मिलने की शिकायतें बेहद चिंताजनक हैं। कुछ मामलों में बच्चों की हालत गंभीर होने तक उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं
आखिर आश्रम अधीक्षकों की जिम्मेदारी क्या केवल बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने और विभाग को रिपोर्ट भेजने तक सीमित है? बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल अस्पताल पहुंचाने, चिकित्सकीय देखभाल और स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है?
आदिवासी बच्चों की जिंदगी से जुड़े इन सवालों पर विभाग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
*बच्चों के लिए आई सामग्री कहां गायब हो जाती है?*
आश्रमों में विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा भेजी जाने वाली खेल सामग्री और अन्य जरूरी संसाधनों के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं ,कई जगह सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद पेटियों में बंद रहने की शिकायतें हैं। यानी बच्चों के नाम पर आई सुविधाएं बच्चों तक पहुंचने के बजाय गोदामों और कमरों में कैद हैं।
इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के सोने के लिए स्वीकृत बेड, गद्दे, चादर और कंबल तक कथित रूप से आश्रमों से गायब होकर अधीक्षकों और अधिकारियों के घरों तक पहुंचने के आरोप हैं , यदि यह शिकायतें सही हैं तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों के साथ गंभीर खिलवाड़ है। विभाग को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
*तेल, साबुन और टूथपेस्ट तक के लिए मोहताज बच्चे!*
जिले के आश्रमों में रहने वाले बच्चों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें भी गंभीर हैं , तेल, साबुन, टूथपेस्ट और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर नहीं मिलने से विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है।
सवाल यह है कि जब इन सामग्रियों के लिए शासन स्तर से बजट और व्यवस्था निर्धारित है तो फिर बच्चों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा? क्या सामग्री की खरीदी केवल कागजों में हो रही है या वितरण व्यवस्था में कहीं बड़ा खेल चल रहा है?
*अधीक्षकों से लेकर सहायक आयुक्त तक जवाबदेही कौन तय करेगा?*
आश्रमों की बदहाल व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा सवाल विभागीय निगरानी तंत्र पर है ,आश्रम अधीक्षकों की कार्यप्रणाली, मंडल संयोजकों की मॉनिटरिंग और सहायक आयुक्त कार्यालय की जिम्मेदारी आखिर किस हद तक सुनिश्चित की जा रही है? 
लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि बच्चों की सुविधाओं और उनके हितों की निगरानी करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी कार्यालयों में फाइलों तक सीमित नजर आते हैं ,यदि आश्रमों में भोजन, स्वास्थ्य, आवास और दैनिक उपयोग की सामग्री को लेकर लगातार शिकायतें हैं तो इनका समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ?
क्या कभी औचक निरीक्षण कर बच्चों से बंद कमरे के बजाय खुले माहौल में उनकी समस्याएं पूछी जाती हैं? क्या निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्टॉक रजिस्टर, खरीदी बिल और वास्तविक वितरण का मिलान किया जाता है?
*90 करोड़ के नए निर्माण पर सवाल, क्या कमीशन की भेंट चढ़ेंगे आदिवासी बच्चों के आश्रम?*
जनजातीय विकास विभाग द्वारा अनुच्छेद 275(1) के तहत 55 आश्रम शाला एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवनों के लिए 90 करोड़ 38 लाख 5 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं , इनमें 34 भवनों का निर्माण प्रगति पर बताया जा रहा है
लेकिन नए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप हैं कि कुछ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की जा रही है। यदि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग और कमीशनखोरी की शिकायतें सही साबित होती हैं तो करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आदिवासी बच्चों को सुरक्षित और टिकाऊ भवन कैसे मिलेंगे?
क्या विभाग इन निर्माण कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने को तैयार है? क्या निर्माण की गुणवत्ता की जिम्मेदारी तय होगी या फिर उद्घाटन और सरकारी उपलब्धियों के आंकड़ों में ही सब कुछ बेहतर दिखाया जाता रहेगा?
जनजातीय गौरव दिवस पर सबसे बड़ा सवाल: आदिवासी बच्चों के नाम पर खर्च राशि आखिर पहुंच कहां रही है?
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं। लेकिन बीजापुर के आश्रमों में रहने वाले बच्चों को यदि पौष्टिक भोजन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बिस्तर और रोजमर्रा की जरूरी सामग्री तक नियमित रूप से नहीं मिल रही है तो विकास के इन दावों का क्या अर्थ है?
90 करोड़ के नए भवन बनाना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन पहले यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि मौजूदा आश्रमों में रहने वाले बच्चों को उनका बुनियादी अधिकार मिले। आखिर आदिवासी बच्चों के नाम पर आने वाली राशि, सामग्री और सुविधाओं का हिसाब कौन देगा?
अब जरूरत केवल नए भवनों के निर्माण की नहीं, बल्कि आश्रमों की व्यवस्था का विशेष ऑडिट, औचक निरीक्षण, भोजन एवं सामग्री वितरण की जांच, बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की है।
आदिवासी बच्चों का भविष्य सरकारी फाइलों, टेंडरों और निर्माण एजेंसियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता
जनजातीय गौरव दिवस पर असली गौरव तभी होगा, जब आश्रमों में रहने वाले बच्चों को सम्मानजनक जीवन, पौष्टिक भोजन, सुरक्षित आवास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके
