धमतरी – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रमुख मंत्रालय (महानदी भवन) में रविवार को आयोजित डेमोक्रेट्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, शिखर और उद्घाटन के नए मानक स्थापित किए गए। बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यकुशलता, वर्कशॉप-डिसिप्लिन और उन्मुख दृष्टिकोण का स्पष्ट संदेश प्रशासन को मिला। बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष एवं सभी पुर्तगाल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धमतरी जिले के श्रमिकों की विशेष देखभाल की। उन्होंने विशेष रूप से सामुदायिक भवन में सामुदायिक भवन में जनभागीदारी और आश्रम का उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्तुत किया है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना और स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की और धमतरी में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने आगामी समर्थन मूल्य पर किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।वैकल्पिक रूप से हो कि धमतरी जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा के आदिवासी गांव मसनदबरा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत विशेष आदिवासी जनजाति कमार समुदाय के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके। यह पहले कमार जनजाति के रहन-सहन और फार्मासिस्ट मांगों पर ध्यान देने जा रही है। यह देश की दूसरी और छत्तीसगढ़ की पहली सहकर्मी जनमन आवास कॉलोनी है। यह कॉलोनी विशेष रूप से पिछौड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए बनाई जा रही है। डिविजनल अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत 1481 आवास लेआउट, अब तक 982 आवास पूर्ण हो चुके हैं।धमतरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं। प्रधानमंत्री “सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक स्थापना कार्य तेजी से जारी किया गया है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम उठाया गया है।केंद्र और राज्य सरकार उपभक्ताओं को 1 से 3 किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए 45,000 से 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। जिले में 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। निजी आवासीय परिसरों में 247 रूफ टॉप प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा 234 आवेदन ऋण पदों को भेजा गया है। जिले में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न प्रचार माध्यम सेट योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत पोषण अभियान और महिला पासपोर्ट कार्यक्रम जिलों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जाती है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का लक्ष्य, संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रशासन स्थापित करना है, ताकि राज्य के अंतिम छोर तक विकास की रोशनी फैले।
