स्थानीय जरूरतमंदो पर कार्यवाही और बड़े रेत माफियाओं को दी जाती है छूट: तेजराम विद्रोही।

राजिम :- प्रतिबंध के बावजूद गरियाबंद जिले में लगातार हो रहे रेत की अवैध खनन को लेकर किसान नेता एवं आम आदमी पार्टी के राजिम विधानसभा प्रत्याशी तेजराम विद्रोही ने खनिज विभाग और जिला प्रशासन को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक रेत खदानों के प्रतिबंध के बावजूद एनजीटी के सारे नियमों को ठेंगा दिखाते हुए दिन रात भूरा सोना की रेत माफियाओं द्वारा खुलेआम चोरी कर रहें हैं जबकि जिला प्रशासन और खनिज अधिकारी जानकर भी मौन है अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वेतन सरकार से और नौकरी माफियाओं की कर रहे हैं। लंबे समय से गरियाबंद जिले में पदस्थ फागूराम नागेश हमेशा से अपने कारनामों को लेकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले अधिकारी हैं जो मुख्यालय में रहकर भी अवैध खनन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की राजस्व की नुकसान पहुंचा रहे हैं। कार्यवाही की भी जाती है तो स्थानीय जरूरतमंदो पर जो अपने घर बनाने दो चार ट्रेक्टर लेकर जाते हैं लेकिन बड़े हाइवा को छूट दी जाती है जो खुलेआम ओवरलोड होकर मुख्य मार्गो से गुजरती है इससे यह जाहिर होता है अपने चहेते को लाभ पहुंचा रहे हैं। जबकि निर्वाचन आयोग के साफ निर्देश के बावजूद लंबे समय से जमे इस खनिज अधिकारी का स्थानान्तरण करने राज्य सरकार रुचि नहीं दिखा रही है क्योंकि चुनावी चंदा का खेल जो चल रहा है। दूसरी ओर जिला कलेक्टर की चुप्पी भी संदेहास्पद लग रहा है जिसके कंधों पर जिला की जनता का भरोसा है जिसके हाथों में कानून व्यवस्था नियंत्रण में होता है इतना बड़ा अधिकारी का मौन रहना और किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होना संदेहास्पद है। कलेक्टर साहब इस तरह से भेद-भाव करना बंद करें छोटे के लिए छुरी और बड़ो के लिए पुड़ी जैसे काम न करें। इधर कलेक्टर आकाश छिकारा ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले के सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की पुनरावृत्ति करने वाले लोगों को यह विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने के साथ ही दो से पांच वर्ष तक कारावास के दंड की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही पुलिया एवं एनीकेट सहित विभिन्न संरचना एवं अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्यवाही के साथ ही खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण की स्थिति में पट्टेदार परिवहनकर्ता और ठेकेदारों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।