किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाहिए।
राजिम :- 7 जून को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के दामों में मामूली वृद्धि किया है। दरअसल यह एक रीति है जैसे हर साल महंगाई दर बढ़ती है सरकार भी मजदूरी दर में वृद्धि करती है उसी प्रकार कृषि उत्पाद के दामों में भी थोड़ी वृद्धि…
